डिजटल नगरानी और नजता का अधकार: रा य सर ा एवं नागरक ु वतं ताओ ं का संतलन

डिजटल ौ योगकय के ती वकास ने शासन, सर ा और सामािजक जीवन को अभतपव प से पांतरत कया है। इंटरनेट, ु ू ू माटफोन, सोशल मीडया, क म ब धम ा और बड़ े डटे ा (Big Data) के यापक उपयोग के साथ डिजटल नगरानी रा य क ु ृ एक मख नीत-साधन बनकर उभर है। आतंकवाद, संगठत अपराध, साइबर अपराध और रा य सर ा से जड़ी चनौतय का ु ु ु ु ं सामना करने के लए सरकार नगरानी तं को आवयक मानती ह। कत यह नगरानी नागरक के नजता के अधकार, ु अभयि त क वतं ता और यि तगत वायता के लए गंभीर न खड़ े करती है। भारत म के .एस. पटवामी बनाम भारत ु संघ (2017) के ऐतहासक नणय ने नजता को सं वधान के अनछेद 21 के अतं गत मौलक अधकार के प म मा यता द। ु इसके पचात डिजटल नगरानी और डटे ा सं हण से जड़ े कानन व नीतय क संवधै ानकता पर गहन वमश ारंभ हआ। यह ु ू ु शोध प रा य सर ा और नागरक वतं ताओ ं के मय संतलन क आवयकता का वलेषण करता है तथा यह न उठाता ु ु है क कस सीमा तक रा य वारा नगरानी यायोचत है। अययन म भारतीय वधक ढाँचे, यायक िटकोण, डटे ा संर ण कानन तथा अतं ररा य मानक का वलेषण कया गया है। शोध का उ दे य यह पट करना है क एक लोकतां क समाज म ू सर ा आवयकताओ ं क पत करत े हए नजता के अधकार क र ा कैसे क जा सकती है।

• डिजिटल निगरानी
• निजता का अधिकार
• राष्ट्रीय सुरक्षा
• नागरिक स्वतंत्रताएँ

• डॉ योगेश कमार गता,ोफेसर, आई.पी.इ.एम लॉ एकेडमे ी, गािज़याबाद

डॉ योगेश कमार गता, “डिजटल नगरानी और नजता का अधकार: रा य सर ा एवं नागरक ु वतं ताओ ं का संतलन “ IPEM Law Journal, vol. 9, pp. 124–133, Dec. 2025, doi:

1. 1.Sharma, S. (2021). डिजिटल युग में निजता का अधिकार. नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।
2. 2.Verma, R. (2020). राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता: डिजिटल निगरानी की भूमिका. भारतीय विधि समीक्षा, 12(2), 45–60।
3. 3.Singh, P. (2019). सूचना प्रौद्योगिकी कानून और निजता. लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी।
4. 4.Gupta, A. (2022). डिजिटल निगरानी और संविधान का अनुच्छेद 21. संवैधानिक अध्ययन पत्रिका, 8(1), 78–92।
5. 5.Mishra, K. (2021). साइबर कानून और मानवाधिकार. भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
6. 6.Yadav, N. (2020). भारत में राज्य निगरानी और नागरिक अधिकार. समकालीन विधि जर्नल, 5(3), 110–125।
7. 7.Pandey, S. (2018). सूचना का अधिकार एवं निजता. इलाहाबाद: लॉ पब्लिशर्स (इंडिया)।
8. 8.Tiwari, M. (2023). डिजिटल इंडिया और निजता की चुनौतियाँ. भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 15(2), 134–148।
9. 9.Saxena, D. (2022). राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और डिजिटल तकनीक. जयपुर: राज पब्लिशर्स।
10. 10.Chaudhary, R. (2019). निगरानी राज्य की अवधारणा और लोकतंत्र. लोकतंत्र एवं विधि, 6(1), 55–70।
11. 11.Solove, D. J. (2008). Understanding privacy. Harvard University Press.
12. 12.Greenleaf, G. (2014). Global data privacy laws: 89 countries, and accelerating. Privacy Laws & Business International Report, 115, 1–6.
13. 13.Lyon, D. (2018). The culture of surveillance: Watching as a way of life. Polity Press.
14. 14.Kuner, C. (2017). Transborder data flows and data privacy law. Oxford University Press.
15. 15.Richards, N. M. (2013). The dangers of surveillance. Harvard Law Review, 126(7), 1934–1965.
16. 16.K. S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 (India).
17. 17.Information Technology Act, 2000 (India).
18. 18.Digital Personal Data Protection Act, 2023 (India).
19. 19.European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR).
20. 20.United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
21. 21.Constitution of India.